आदिवासी उत्थान पर फोकस, ब्लू फैक्ट्री बैठक में मंत्री घटक

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आसनसोल :  आसनसोल के ब्लू फैक्ट्री इलाके में आदिवासी समाज के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसने क्षेत्र में सामाजिक सरोकार और सरकारी योजनाओं को लेकर नई चर्चा छेड़ दी। यह बैठक आसनसोल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की ओर से बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

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बैठक के मुख्य वक्ता आसनसोल उत्तर के विधायक तथा राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक रहे। उनके साथ आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य गुरुदास उर्फ रॉकेट चटर्जी, बोरो चेयरमैन अनिमेष दास, उत्पल सिन्हा सहित कई गणमान्य अतिथि मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समुदाय से जुड़े उद्यमियों और संगठन के प्रतिनिधियों ने मंत्री मलय घटक सहित अन्य अतिथियों का पारंपरिक तरीके से सम्मान किया।

अपने संबोधन में मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में आदिवासी बहुल इलाकों में विकास की गति तेज हुई है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

मंत्री घटक ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, युवाओं के लिए कौशल विकास, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और रोजगार से जुड़े कार्यक्रम इस दिशा में ठोस कदम हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले की सरकारों के दौर में आदिवासी समाज की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं।

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बैठक में मौजूद आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं और सुझाव रखे। उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की। नगर निगम के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने कहा कि इस तरह की बैठकों से सरकार और समुदाय के बीच संवाद मजबूत होता है। आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचाना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहा।

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