बर्नपुर में बैंक की सख्ती, बकायेदार का मकान सील

आसनसोल/बर्नपुर :  गुरुवार को इंडियन बैंक ने बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बर्नपुर इलाके में बड़ी कार्रवाई की। वैष्णव बांध क्षेत्र में स्थित एक आवासीय मकान को बैंक ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई और यह संदेश भी गया कि लंबे समय तक ऋण बकाया रखने वालों के खिलाफ अब नरमी नहीं बरती जाएगी।

बैंक अधिकारियों के अनुसार, यह कदम लगातार बकाया ऋण की वसूली न होने के कारण उठाया गया है। इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रशांत त्रिपाठी और प्रवीण कुमार ने बताया कि संबंधित मकान के मालिक शंभु शाव ने वर्ष 2019 में बैंक से करीब 58 लाख रुपये का ऋण लिया था। तय समय पर किस्तें जमा न करने के कारण यह खाता लंबे समय से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की श्रेणी में चला गया था।

अधिकारियों ने बताया कि बैंक की ओर से कई बार ऋणधारक को नोटिस भेजे गए और व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया गया, लेकिन न तो भुगतान किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला। ऐसे में बैंक को मजबूरन कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। गुरुवार को बैंक की टीम पुलिस बल के सहयोग से मौके पर पहुंची और सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मकान पर नोटिस चस्पा कर उसे सील कर दिया गया।

कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई। बैंक अधिकारियों ने मौके पर स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों और कानून के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि ऋण लेकर उसे समय पर चुकाना हर ग्राहक की जिम्मेदारी होती है। बैंक का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा और वसूली सुनिश्चित करना है।

इस दौरान रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी, अधिवक्ता संग्राम सिंह, बिप्लब भट्टाचार्य, दिनेश सेन, श्रेया रहा, मिताली, मिंटू और अंजन सहित बैंक से जुड़े अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। पुलिस की ओर से हीरापुर थाना के अधिकारी अर्जुन घोष ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके।

इंडियन बैंक के अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन ऋणधारकों ने लंबे समय से भुगतान नहीं किया है और बार-बार नोटिस के बावजूद बकाया जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैंक का कहना है कि समय रहते ऋण का निपटारा करने वालों के लिए अभी भी बातचीत और समाधान के रास्ते खुले हैं, लेकिन जानबूझकर टालमटोल करने वालों को अब सख्ती का सामना करना पड़ेगा।

गुरुवार की इस कार्रवाई को क्षेत्र में बैंकिंग अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।