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स्वास्थ्य भवन चालू करने की तैयारी में प्रशासन, डॉक्टरों की तैनाती जल्द

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आसनसोल :  पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने की। इस अवसर पर डिप्टी मेयर वसीम उल हक, पश्चिम बर्दवान के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शेख मोहम्मद यूनुस, नगर निगम के आयुक्त एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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बैठक में यह बात सामने आई कि नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में कई स्वास्थ्य भवन बनाए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों और आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की कमी के कारण ये भवन अब तक चालू नहीं हो पाए हैं। डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने स्पष्ट किया कि अब प्रशासन इसे लेकर गंभीर है और शीघ्र ही इन केंद्रों को कार्यशील बनाया जाएगा।मेयर विधान उपाध्याय ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर पूरी तरह तैयार हो।

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जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हम इस दिशा में समन्वित प्रयास कर रहे हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को प्रभावी, सुगम और सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान करना नगर निगम की प्राथमिकता है।मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यूनुस ने बैठक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह बैठक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य की रणनीति के तहत प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को डिजिटल तकनीक से जोड़ा जाएगा।साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे दूरदराज़ के लोगों को भी घर-घर चिकित्सा सुविधा मिल सके।डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध भेजा गया है, ताकि शीघ्र आवश्यक चिकित्सा स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

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इसके अलावा नगर निगम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बना रहा है।स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि योजनाओं को यदि धरातल पर उतारा गया, तो आसनसोल एक स्वस्थ और सुचारु चिकित्सा व्यवस्था वाला शहर बन जाएगा।लंबे समय से इलाज के लिए दर-दर भटक रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह बैठक आशा की एक नई किरण बनकर सामने आई है। अब देखना होगा कि यह प्रशासनिक संकल्प कितनी तेजी से वास्तविक बदलाव में तब्दील होता है।

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