मोदी रैली से पहले बारिश-बाधा, सड़क धंसी, शहर में हड़कंप

दुर्गापुर : शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित दुर्गापुर रैली से पहले पूरे शहर में मूसलधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। रैली स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों पर पानी भर गया और कई इलाकों में भीषण यातायात जाम लग गया। इसी दौरान दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के कनिष्ठ सेकेंडरी मोड़ के पास सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और शासकीय दावों की पोल खोल दी है।

सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर सड़क धंसने की खबर फैलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और भाजपा समर्थकों ने इस घटना को विकास की सच्चाई करार दिया। यह गड्ढा कैसे बना, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, वहां की मूलभूत सुविधाएं इतनी कमजोर क्यों हैं?

बारिश और सड़क की खस्ता हालत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर पहुंचकर 5000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों के लिए भारत पेट्रोलियम की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) योजना (1950 करोड़ रुपये) का शिलान्यास और दुर्गापुर-कोलकाता प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (132 किमी) का उद्घाटन शामिल है। यह प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का हिस्सा है, जिससे पूरे दक्षिण बंगाल में गैस कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री ने साथ ही दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन और दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन में 1457 करोड़ रुपये की लागत से प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की स्थापना का शिलान्यास किया। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पुरुलिया से कोलकाता के बीच रेलवे डबल लाइन परियोजना (36 किमी) का भी शिलान्यास किया, जिसकी अनुमानित लागत 390 करोड़ रुपये है। यह परियोजना जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देगी।

हालांकि इन घोषणाओं के बीच बारिश से बिगड़ी व्यवस्था और सड़क धंसने की घटना ने प्रशासनिक दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर केंद्र सरकार विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर ज़मीनी हालात दुर्गापुर जैसे औद्योगिक शहर में भी गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। स्थानीय जनता अब देख रही है कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ उन्हें कब और कैसे मिलता है।