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WBSEDCL सामग्री चोरी कांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

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दुर्गापुर :  दुर्गापुर के कोकओवन थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) से जुड़ी एक कंपनी के टेंडर के तहत लाए गए करीब 12 लाख रुपये मूल्य के बिजली उपकरण चोरी के मामले का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया है।

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कोकओवन थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 21 जुलाई को कंपनी के प्रतिनिधि मोहम्मद तौफीक अली ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि WBSEDCL के नारायणपुर प्रोजेक्ट से 11 केवी अंडरग्राउंड केबल ड्रम सहित कई महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण चोरी हो गए हैं। इस शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए, कोकओवन थाने के प्रभारी मोइनुल हक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया।

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पुलिस ने सबसे पहले ट्रक ड्राइवर नितेश कुमार यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में नितेश ने बताया कि उसने चोरी का सामान अपनी गाड़ी में लादकर हावड़ा जिले के लेलुआ इलाके के मालीपांछगोड़ा तक पहुंचाया था। पुलिस ने तुरंत नितेश को साथ लेकर वहां छापेमारी की और रितेश प्रताप सिंह नामक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

रितेश की निशानदेही पर जांच को और गति मिली। पुलिस ने सोमवार को पुनः मालीपांछगोड़ा में छापेमारी कर मुख्य साजिशकर्ता अनुज कुमार को भी पकड़ लिया। अनुज कुमार के ठिकाने से पूरा चोरी किया गया सामान जब्त कर लिया गया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने तीन वाहन— एक छोटा 407 ट्रक, एक हाइड्रा मशीन और एक लॉरी— को भी जब्त किया है जो इस चोरी में उपयोग किए गए थे।

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अनुज कुमार को सोमवार को दुर्गापुर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेजा गया। पूरे मामले में कोकओवन थाने में केस संख्या 98/25 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2) BNS 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस कार्रवाई से विद्युत कंपनी के अधिकारी बेहद संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कोकओवन पुलिस की तत्परता और जांच कौशल की सराहना की। मामले की जांच अब भी जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों और इस गिरोह के नेटवर्क की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।

इस खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि पुलिस की सक्रियता से संगठित चोरी के मामलों पर कड़ा अंकुश लगाया जा सकता है और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

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