आसनसोल : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना के दूसरे चरण के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अब तक भुगतान नहीं मिलने से असंतोष गहराता जा रहा है। शनिवार को इसी मुद्दे को लेकर सालानपुर प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय परिसर में सैकड़ों महिलाओं ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से शीघ्र राशि जारी करने की मांग की।
प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना था कि उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए समय पर आवेदन जमा किए थे। अनेक महिलाओं ने ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि कई लाभार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी पूरी की थी। उन्हें विश्वास था कि निर्धारित समय के अनुसार जुलाई माह की शुरुआत में उनके खातों में योजना की पहली किस्त पहुंच जाएगी, लेकिन अब तक राशि जमा नहीं होने से वे आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना कर रही हैं।
महिलाओं ने आरोप लगाया कि योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण उन्हें लगातार पंचायत कार्यालयों और बीडीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई बार जानकारी लेने के बावजूद उन्हें स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे लाभार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि जिन महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, उनके खातों में शीघ्र राशि हस्तांतरित की जाए तथा जिनके आवेदन लंबित हैं, उनकी स्थिति भी सार्वजनिक की जाए।
स्थिति को गंभीर होता देख सालानपुर के बीडीओ देबांजन विश्वास स्वयं कार्यालय परिसर में पहुंचे और प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने लाभार्थियों को योजना की प्रक्रिया से अवगत कराया तथा बताया कि आवेदन सत्यापन और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सालानपुर प्रखंड में अब तक 12 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में अन्नपूर्णा योजना की राशि पहुंच चुकी है। वहीं, पूर्व में संचालित लक्ष्मी भंडार योजना के अंतर्गत लगभग 30 हजार महिलाएं लाभान्वित हो रही थीं। इस बार अन्नपूर्णा योजना के लिए करीब 20 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण और सत्यापन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।
पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रखंड प्रशासन ने विभिन्न ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की सूची भी उपलब्ध कराई है, ताकि महिलाएं यह जान सकें कि उनका नाम स्वीकृत सूची में शामिल है या नहीं। प्रशासन का कहना है कि तकनीकी और दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाएं पूरी होते ही शेष पात्र महिलाओं के खातों में भी सहायता राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
हालांकि, प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना है कि जब तक उनके खातों में राशि जमा नहीं हो जाती, तब तक उनकी चिंता समाप्त नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन से प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बीडीओ कार्यालय परिसर में पुलिस बल भी तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही।
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