अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 30 से अधिक स्थानों पर की कटाई

सालानपुर :  राज्य सरकार ने नए पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति में गति लाने के लिए कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 29 नवम्बर, गुरुवार को सलानपुर ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध जल कनेक्शन को काटने के लिए जनस्वास्थ्य तकनीकी विभाग ने अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई के तहत प्रशासन ने राष्ट्रीय मार्गों और प्रमुख सड़कों पर स्थित विभिन्न संस्थानों द्वारा लिए गए अवैध जल कनेक्शनों की पहचान की, और उनके खिलाफ सलानपुर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई।

प्रशासन की ओर से सुबह से ही जेसीबी मशीनों का उपयोग करते हुए अवैध कनेक्शनों को काटने का काम शुरू कर दिया गया है। विभागीय अधिकारी इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। इस संदर्भ में सलानपुर ब्लॉक के संबंधित विभागीय इंजीनियर मंगल मर्मू ने बताया कि अब तक 30 से अधिक अवैध जल कनेक्शनों को काटा जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा कुछ अन्य कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है।

जनस्वास्थ्य तकनीकी विभाग की ओर से सलानपुर थाने में 27 नवम्बर को दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, जिन स्थानों पर अवैध जल कनेक्शन पाए गए हैं, उनमें अल्लाडि के सुपर्णा स्वीट्स, प्रमिला नर्सरी, फेमस नर्सरी, साउ लकड़ी मिल, जेमारी पेट्रोल पंप, आयुष पेट्रोल पंप, अल्लाडि सर्विसिंग सेंटर, बीबी गेराज, बंगाल ऑक्सीजन, SBI ब्रिकफील्ड, पिसीएएम होटल, लस्कर होटल, अंजनी रेल फैक्ट्री, एमएसपीएल फैक्ट्री, मां काली हार्डकोक, माइटन एलॉयड, एलोक्वेंट स्टील, और कई अन्य संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों में अवैध रूप से जल आपूर्ति की जा रही थी, जिसे विभागीय अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बंद कर दिया है।

इंजीनियर मंगल मर्मू ने बताया कि इन 30 स्थानों के अलावा और भी अवैध जल कनेक्शनों का पता चला है, जिन्हें भी जल्द ही काटा जाएगा। इस प्रक्रिया की जानकारी पश्चिम बर्दवान जिले के जिला शासक, एडीपीसी, पुलिस कमिश्नर, पीएचई के सेंट्रल सर्कल के अधीक्षण अभियंता, आसनसोल के सब-डिविजनल अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी जा चुकी है।

हालांकि, कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने वैध जल कनेक्शन के लिए संबंधित विभाग में आवेदन किया है, और उनकी प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल कनेक्शन की अवैधता को लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित रखा जा सके।