आसनसोल : आसनसोल-रानीगंज खदान क्षेत्र में कोयला चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर आरोप तय कर दिए हैं, लेकिन खनन क्षेत्र के नागरिकों का एक बड़ा वर्ग यह सवाल उठा रहा है कि इतने वर्षों बाद भी कोयला चोरी की घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।
संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सीबीआई जांच के बावजूद कोयला चोरी बड़े पैमाने पर जारी है। वे आरोप लगाते हैं कि पुलिस और सीआईएसएफ की मौजूदगी के बावजूद अवैध कोयला लदे ट्रकों को समय-समय पर पकड़ा जाता है, जिससे यह साबित होता है कि सरकारी एजेंसियाँ और स्थानीय प्रशासन इस पर प्रभावी नियंत्रण रखने में विफल हैं।
वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने कोयला चोरी और तस्करी की जांच शुरू की थी। 2020 में पहली शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बावजूद यह अवैध व्यापार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और आरोप लगाया कि सीआईएसएफ और पुलिस के कुछ निचले स्तर के कर्मी कोयला चोरी में शामिल हैं। उन्होंने राज्य पुलिस के उच्च अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद विपक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और दावा किया कि तृणमूल के कुछ नेता भी इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं। विपक्षी दलों ने युवा तृणमूल नेता विनय मिश्रा का नाम भी सीबीआई के आरोपियों की सूची में होने का हवाला दिया। इसके अलावा, सीआईएसएफ द्वारा 30 नवंबर को रानीगंज के जेके नगर स्थित ईसीएल की सेंट्रल साइडिंग पर पकड़े गए अवैध कोयला लदे ट्रक की घटना भी चर्चा का विषय बनी है। इसमें 50 टन कोयला चोरी कर लोड किया गया था और आठ लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिनमें तृणमूल नेता कालीचरण बाउरी का नाम भी शामिल है।
बिश्वनाथ बाउरी, भाजपा के जिला अध्यक्ष, ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेताओं को कोयला तस्करों से बधाई मिल रही है और यह सीधे तौर पर इस अवैध गतिविधि के संरक्षण का संकेत है। उनके अनुसार, जब सत्ताधारी पार्टी के लोग खुद इस कारोबार में शामिल होंगे तो प्रशासन को इस पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा।
हालाँकि, ईसीएल अधिकारियों का कहना है कि कोयला चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीआईएसएफ ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। ड्रोन कैमरे की मदद से खनन क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है और एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से लोग कोयला चोरी की घटनाओं की सूचना दे सकते हैं।
सीपीएम राज्य समिति के सदस्य बंगगोपाल चौधरी ने भी इस समस्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह एक नियमित समस्या बन चुकी है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोयला चोरी पर कड़ा नियंत्रण नहीं रखा गया तो इसका असर खनन और औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ सकता है।
आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अवैध खनन और कोयला चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत रानीगंज इलाके में कई अवैध खदानों को बंद किया गया है। तृणमूल जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करती है और भाजपा तथा सीपीएम को तृणमूल को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए।
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