रानीगंज मास्टर प्लान और अवैध पीएचई कनेक्शन पर उच्चस्तरीय प्रशासनिक बैठक

आसनसोल :  रानीगंज मास्टर प्लान के तहत भु धसान प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास एवं पीएचई पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन के मुद्दों पर आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिला शासक श्री एस पोन्नाबलम, मंत्री श्री मलय घटक, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन श्री कवि दत्ता, जमुरिया के विधायक श्री हरे राम सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सभाध्यक्ष श्री विश्वनाथ बावड़ी और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पहला मुद्दा था भु धसान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को पुनर्वास देने का, जबकि दूसरा मुद्दा पीएचई के पानी की पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन की समस्या से संबंधित था।

धसान प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्वास:

इस अवसर पर श्री एस पोन्नाबलम ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रानीगंज मास्टर प्लान के तहत भु धसान प्रभावित इलाकों के पुनर्वास की प्रक्रिया पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2009 में इस पुनर्वास के लिए एक पैकेज तैयार किया गया था, जो अब पुराना हो चुका है। उन्होंने कहा, “हम इस पैकेज को नवीनीकरण के लिए नए सिरे से तैयार करेंगे और राज्य सरकार के संबंधित विभाग को भेजेंगे। राज्य सरकार इसे कोल इंडिया के सामने पेश करेगी और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।”

अवैध कनेक्शन के खिलाफ सख्त कदम:

दूसरे प्रमुख मुद्दे पर मंत्री मलय घटक ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएचई के पानी की पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। “हमने यह सुनिश्चित किया है कि जिन क्षेत्रों में अवैध कनेक्शन हैं, उन्हें काटा जाएगा। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और जल्द ही सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं,” उन्होंने कहा।

विधायक हरे राम सिंह का बयान:

जमुरिया के विधायक हरे राम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से उनके विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अवैध पीएचई कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अवैध कनेक्शन किसी भी स्थिति में जारी नहीं रहने चाहिए। अब से सभी कनेक्शन नियमों के अनुसार ही दिए जाएंगे और जो लोग अवैध कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

बैठक का समापन:

बैठक में इन मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि दोनों मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। क्षेत्रवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।