आसनसोल : नगरवासियों को बेहतर पेयजल और आधुनिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आसनसोल नगर निगम ने काम तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे पेयजल परियोजना के साथ शहर की अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में राज्य अमृत मिशन के निदेशक हसीन जेरा रिजवी, नवनियुक्त नगर आयुक्त दिलीप मिश्रा सहित नगर निगम और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को चिन्हित कर समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करना रहा।
पेयजल परियोजना में खामियों पर नाराजगी
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अमृत 2.0 के तहत कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बावजूद अपेक्षित रूप से जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। कुछ स्थानों पर योजना और तकनीकी प्रारूप में त्रुटियों के कारण निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुई है।
मंत्री अग्निमित्रा पाल ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्याप्त धनराशि आवंटित होने के बावजूद यदि तकनीकी और प्रशासनिक खामियों के कारण लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है, तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने अधिकारियों को सभी तकनीकी कमियों की पहचान कर तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए।
15 अगस्त तक नया प्रारूप तैयार करने का निर्देश
मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेयजल परियोजना से जुड़ी योजना और प्रारूप की कमियों को दूर कर 15 अगस्त तक संशोधित प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाए। इसके बाद कार्य को निर्धारित गति से आगे बढ़ाते हुए मार्च 2027 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि केवल पाइपलाइन बिछाना पर्याप्त नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, वहां वास्तविक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं भी पूरी करनी होंगी।
सड़क, नाला और प्रकाश व्यवस्था पर भी जोर
नगर निगम क्षेत्र में पेयजल के साथ-साथ जलनिकासी, सड़क, मार्ग प्रकाश और ठोस कचरा प्रबंधन को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। अधिकारियों को इन क्षेत्रों में लंबित कार्यों की समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा गया।
मंत्री ने कहा कि शहर की आवश्यकताओं को केवल वर्तमान समय तक सीमित रखकर योजनाएं नहीं बनाई जानी चाहिए। आगामी 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ और आधुनिक शहरी आधारभूत ढांचा तैयार करना जरूरी है।
77 सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था होगी ऑनलाइन
बैठक में नगर निगम के 77 सामुदायिक केंद्रों के संचालन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। लंबे समय से सामने आ रही वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए आरक्षण और भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की योजना तैयार की जा रही है।
नगर निगम की संपत्तियों से राजस्व संग्रह, बाजार शुल्क, होर्डिंग शुल्क और सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया। इससे लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ राजस्व व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
मंत्री ने अधिकारियों को सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल परियोजनाएं पूरी करना नहीं, बल्कि आसनसोल के नागरिकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
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