दुर्गापुर : पश्चिम बर्दवान जिले के कोयला खनन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रही भू-धंसान की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। अंडाल के सिंदुली और नीलकंठतला में हाल ही में हुई गंभीर भू-धंसान की घटनाओं के बाद लोगों में भय का वातावरण है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक मकान जमीन के भीतर समा गया। ऐसे हालात में प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, क्षतिग्रस्त मकानों के नुकसान की भरपाई और स्थायी पुनर्वास की मांग तेज हो गई है।
इन्हीं समस्याओं को लेकर शनिवार दोपहर दुर्गापुर स्थित महकमा शासक कार्यालय में प्रशासन और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें रानीगंज के भाजपा विधायक पार्थ घोष ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की समस्याएं उठाते हुए कंपनी और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की।
भू-धंसान के कारणों की जांच पर जोर
बैठक में ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सतीश झा, पश्चिम बर्दवान के जिलाधिकारी एस. पन्नाबलम, दुर्गापुर की महकमा शासक अंकिता अग्रवाल सहित प्रशासन और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कई घंटों तक चली चर्चा में खनन प्रभावित क्षेत्रों में जमीन धंसने के कारणों, संवेदनशील स्थानों की पहचान और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
सिंदुली और नीलकंठतला में हुई घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रभावित इलाकों में खतरे का आकलन और समय रहते सुरक्षा उपाय करना आवश्यक है। स्थानीय लोगों की आशंका है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में और भी गंभीर हादसे हो सकते हैं।
उत्खनन से पहले लोगों की सुरक्षा जरूरी: विधायक
विधायक पार्थ घोष ने बैठक में कहा कि कोयला उत्खनन से पहले आम लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। खनन गतिविधियों के कारण जिन क्षेत्रों में भू-धंसान का खतरा उत्पन्न हो रहा है, वहां रहने वाले परिवारों को असुरक्षित स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता।
उन्होंने मांग की कि हालिया घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए। केवल हादसे के बाद निरीक्षण या राहत पहुंचाना पर्याप्त नहीं है। यह पता लगाना जरूरी है कि जमीन किन परिस्थितियों में धंस रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन-से उपाय आवश्यक हैं।
विधायक ने यह भी कहा कि भू-धंसान के कारण किसी व्यक्ति या परिवार को जान-माल का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी ईसीएल को लेनी होगी। प्रभावित परिवारों को उचित सहायता, नुकसान की भरपाई और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।
पुनर्वास और स्थायी समाधान की मांग
बैठक में उन परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं अथवा जिनके घरों पर भविष्य में खतरा मंडरा रहा है। मांग की गई कि संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर वहां रहने वाले परिवारों की स्थिति का आकलन किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना बनाई जाए।
फिलहाल बैठक के बाद प्रभावित लोगों की उम्मीदें प्रशासन और ईसीएल की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि केवल आश्वासन से उनकी चिंता दूर नहीं होगी। इसके लिए समयबद्ध जांच, प्रभावी सुरक्षा उपाय और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था जरूरी है। अब देखना होगा कि बैठक में उठे मुद्दों पर कितनी शीघ्र कार्रवाई होती है।

















Users Today : 30
Users Yesterday : 38