
आसनसोल : तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश संपादक वी. शिवदासन दासु ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को जनविरोधी एवं भेदभावपूर्ण करार देते हुए भाजपा पर तीव्र प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थपूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों के वितरण में पक्षपातपूर्ण नीति अपना रही है, जिससे विपक्षी शासित राज्यों की पूर्णतः उपेक्षा की जा रही है।
विपक्षी राज्यों की योजनाओं पर लगी अवरोधक नीति
जी.टी. रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दासु ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों को योजनाओं एवं अनुदानों से वंचित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार को विशेष प्राथमिकता दी गई, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव समीप हैं, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की एक सोची-समझी योजना का हिस्सा है, जिसमें वित्तीय संसाधनों का वितरण निष्पक्षता के बजाय राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर किया जाता है।

रूपनारायणपुर टोल प्लाजा विवाद पर तृणमूल का रुख स्पष्ट
रूपनारायणपुर टोल प्लाजा से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में दासु ने स्पष्ट किया कि यह मार्ग अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन है, और इसके विस्तार एवं संचालन संबंधी निर्णय प्राधिकरण द्वारा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस विषय पर जिला प्रशासन एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के साथ NHAI अधिकारियों की दो बैठकें पहले ही संपन्न हो चुकी हैं, तथा शीघ्र ही इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
बकाया राशि वसूलने की अनिवार्यता
दासु ने बताया कि पूर्व में टोल प्लाजा संचालन हेतु नियुक्त ठेकेदार पर भारी बकाया राशि लंबित है, जिसे वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि बिना इस बकाया की वसूली किए नया टेंडर जारी कर दिया गया, तो उक्त राशि की प्राप्ति असंभव हो जाएगी, जिससे जिला परिषद को गंभीर वित्तीय क्षति उठानी पड़ेगी।
उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिला परिषद पहले से ही वित्तीय संकट से गुजर रही है, और यदि बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित नहीं की गई, तो भविष्य में इसकी स्थिति और भी विकट हो जाएगी।

पश्चिम बंगाल के साथ न्याय की मांग
दासु ने केंद्र सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल को विकास परियोजनाओं में समुचित भागीदारी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के कारण राज्य के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है, जिससे जनता के हितों की अवहेलना हो रही है। उन्होंने चेताया कि यदि केंद्र सरकार अपनी पक्षपातपूर्ण नीति पर पुनर्विचार नहीं करती, तो तृणमूल कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी।















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