आसनसोल : पश्चिम बंगाल सरकार का 2025-26 वित्तीय वर्ष का पूर्ण बजट आज पेश किया जाने वाला है, और यह आगामी 2026 विधानसभा चुनाव से पूर्व संभवतः अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस बजट को लेकर आसनसोल के पूर्व मेयर एवं प्रमुख नागरिक नेता जितेंद्र तिवारी ने महत्वपूर्ण और व्यापक मांगें उठाई हैं। उनका कहना है कि आसनसोल शहर और संपूर्ण आसनसोल उपविभाग के सर्वांगीण विकास के लिए एक सुव्यवस्थित मास्टर प्लान की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रवासियों का जीवन स्तर सुधारा जा सके।
सुव्यवस्थित मास्टर प्लान की आवश्यकता
जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आसनसोल के विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही मांगों को इस बजट में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के सुधार और विकास के लिए अतिरिक्त फंड आवंटन की आवश्यकता है। उनका कहना है कि आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र के लिए एक नया उपविभाग गठित किया जाए, ताकि स्थानीय प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से संभाला जा सके। साथ ही, यह कदम आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि की दिशा में अहम साबित होगा।
आसनसोल और रानीगंज के लिए नए उपविभाग की मांग
जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल उपविभाग में शामिल इलाकों का विवरण देते हुए कहा कि आसनसोल, कुल्टी, बराकर, जामुड़िया, रानीगंज, सालानपुर, बाराबनी, नियामतपुर, दिसेरगढ़, चेलिडा, बंसरकोया, सीतारामपुर जैसे क्षेत्र इस उपविभाग का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने रानीगंज उपविभाग की मांग भी उठाई, जो रानीगंज, जामुड़िया, पांडवेश्वर, लौदोहा और अंदाल ब्लॉक को सम्मिलित करेगा। इस उपविभाग के गठन से स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में काफी सुधार होगा, जिससे क्षेत्रवासियों को सीधा लाभ मिलेगा।
बजट से संबंधित प्रमुख मांगें :
1. आसनसोल के लिए मास्टर प्लान का निर्माण
2. नए रानीगंज उपविभाग के गठन
3. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष फंड आवंटन
4. आम जनता के जीवन स्तर में सुधार के लिए ठोस कदम उठाना
5. पिछले 10 वर्षों से लंबित मांगों का समाधान।
जितेंद्र तिवारी ने कहा कि यदि इस बजट में आसनसोल और रानीगंज के लिए उपयुक्त फंड आवंटित किया जाता है, तो इसे जनता द्वारा भरपूर स्वागत किया जाएगा। अब यह देखना होगा कि सरकार इस बजट में आसनसोल और रानीगंज की जनता की इन मांगों को कितना साकार करती है, और इन विकासात्मक योजनाओं को अंजाम तक पहुँचाती है।
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