अपराजिता सब पेयेछिर आसर” कार्यक्रम का उद्घाटन, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर

बर्नपुर :  आज बर्नपुर स्थित पुराना हॉट एसएसपी मैदान में “अपराजिता सब पेयेछिर आसर” कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हुई। इस अवसर पर राज्य के मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने मंत्री मलय घटक का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।

यह कार्यक्रम विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के कौशल सिखाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इसमें कराटे, योग, और संगीत की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि महिलाएं न केवल शारीरिक रूप से सशक्त हो सकें, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बन सकें।

अपने संबोधन में मंत्री मलय घटक ने हाल ही में कोलकाता में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र किया, जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि घटना के 12 घंटे के अंदर ही राज्य पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मामले की जांच अब सीबीआई द्वारा की जा रही है। हालांकि, तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है, और दोषी को अभी तक सजा नहीं मिल सकी है।

मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र में लागू की गई नई भारतीय न्याय संहिता का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस नए कानून के तहत, यदि किसी लड़की की आयु 16 वर्ष से कम है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो आरोपियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि, अन्य अपराधों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने इस बात की सराहना की कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सख्ती से निपटने के लिए अपराजिता कानून पास किया, जिसमें इस तरह के अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। यह विधेयक वर्तमान में राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए लंबित है।

मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम किया है, और “अपराजिता सब पेयेछिर आसर” कार्यक्रम के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत आवश्यक है, जो समाज में महिलाओं की स्थिति को और सशक्त बनाए।

कार्यक्रम के उद्घाटन से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि महिलाओं को समाज में समान अधिकार और अवसर मिलें।