बर्दवान मेडिकल कॉलेज बीपीटी छात्रों ने वजीफा व सुविधाओं की माँग उठाई

पूर्व बर्दवान: बर्दवान चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में अध्ययनरत बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) के छात्रों ने छात्रवृत्ति एवं समस्त सरकारी सुविधाओं की माँग करते हुए अपनी आवाज़ प्रबल की है। उक्त महाविद्यालय में सन् 2007 से बीपीटी पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है, जबकि राज्य के अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों, जैसे एसएसकेएम अस्पताल, में भी यह कोर्स उपलब्ध है। छात्रों का आरोप है कि बर्दवान मेडिकल कॉलेज, एक सरकारी संस्थान होते हुए भी, उन्हें उन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जो अन्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रों को सुलभ हैं।

विद्यार्थियों के अनुसार, चार-वर्षीय इस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत लगभग 50 छात्रों को निजी संस्थानों की भाँति अतिरिक्त शुल्क का वहन करना पड़ता है, जबकि एसएसकेएम अस्पताल में सभी सुविधाएँ नि:शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध हैं। बीपीटी छात्र शुवोदीप मोदक का कथन है, “बर्दवान मेडिकल कॉलेज, सरकारी महाविद्यालय होते हुए भी, यहाँ के छात्रों से अधिक शुल्क वसूला जाता है। जबकि एसएसकेएम अस्पताल के छात्रों को सरकारी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, हमें कोई छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाती, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति पर बोझ डालती है।”

छात्रों ने यह भी शिकायत की है कि चार वर्षों के इस लंबे पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के लिए कोई छात्रावास सुविधा नहीं है। उक्त समस्या को कई बार महाविद्यालय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के समक्ष रखा जा चुका है, परंतु अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

विद्यार्थियों ने माँग की है कि तत्काल प्रभाव से उनके लिए छात्रवृत्ति शुरू की जाए, जो प्रति माह ₹10,000 की राशि होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें छात्रावास सुविधा एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाए।

बर्दवान चिकित्सा महाविद्यालय की प्रधानाचार्य, मौसमी बंद्योपाध्याय ने बताया, “इस मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को पहले ही दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय में मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी (एमपीटी) पाठ्यक्रम भी आरंभ करने की योजना प्रस्तावित की गई है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग से इस योजना की स्वीकृति प्राप्त होगी, कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।”

छात्रों की माँगें न केवल उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हैं, अपितु उनके आर्थिक और मानसिक कल्याण के लिए भी अत्यावश्यक हैं। प्रशासनिक निर्णय आने वाले समय में इस दिशा में स्पष्टता प्रदान करेंगे।