आसनसोल : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य के नगर पालिकाओं में ‘उप सहायक अभियंता’ की स्थायी नियुक्तियों में नगर निगम इंजीनियरिंग निदेशालय (एमईडी) की भूमिका की गहनता से जाँच प्रारंभ की है। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले के जाँच अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के उप पुलिस अधीक्षक मलय दास ने संबंधित पक्षों को ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 91 के अंतर्गत, एमईडी के अधीक्षक अभियंता (मुख्यालय) ने राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं के कार्यकारी अभियंताओं को पत्र भेजकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने विशेष रूप से 25 अक्टूबर तक निम्नलिखित जानकारियों की मांग की है।
पहला प्रश्न यह है कि इस ‘तकनीकी सहायक’ पद पर कब और किस प्रकार की नियुक्तियाँ की गई हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नगर पालिकाओं ने एमईडी को कोई ‘प्रस्तावित पत्र’ भेजा था। यदि हाँ, तो सीबीआई ने मूल पत्रों की छानबीन करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, सीबीआई ने यह भी पूछा है कि भर्ती से संबंधित जो पत्र या ईमेल नगर पालिकाओं को एमईडी द्वारा भेजे गए थे, उनकी ‘कार्यालय प्रति’ कहाँ है।
केंद्रीय एजेंसी ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की है कि क्या ‘मेजर एबीएस इंफॉन प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी ने ‘उप सहायक अभियंता’ के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए एमईडी के पास कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी भी मांगी गई है।
इसके अलावा, सीबीआई ने यह जानकारी भी मांगी है कि क्या एमईडी उप सहायक अभियंता के अलावा अन्य किसी तकनीकी सहायक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में संलग्न है या नहीं।
इस सम्बन्ध में प्रारंभिक रूप से जानकारी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय को उपलब्ध कराई जानी थी, किन्तु बाद में समय सीमा को बढ़ा दिया गया। नगर पालिकाओं को एमईडी कार्यालय में आवश्यक जानकारी जमा करने के लिए अब 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।
सीबीआई की इस जाँच के परिणाम स्वरूप नगर पालिकाओं में व्याप्त नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और विधिकता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठने की संभावना है। इस प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ पाई जाती हैं, तो यह नगर पालिकाओं और संबंधित अधिकारियों के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं।
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