आसनसोल : चित्तरंजन के केजी अस्पताल में संविदा के आधार पर निजी नर्सों की नियुक्ति को लेकर अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि लगभग तीन साल पूर्व तक अस्पताल प्रशासन ही सीधे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर नर्सों की नियुक्ति करता था, जिनकी वेतन एवं अन्य आर्थिक सुविधाएँ रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती थीं। लेकिन वर्तमान में यह नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से संपन्न की जाती है।
प्रत्येक वर्ष जून माह के अंतिम सप्ताह में सरकार पेरामेडिकल स्टाफ एवं नर्सों की भर्ती हेतु स्वीकृति प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में प्राथमिकता सूची में पहले सेवानिवृत्त कर्मियों को स्थान दिया जाता है। यदि सेवानिवृत्त कर्मियों में से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते, तब गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से निविदा प्रक्रिया आयोजित की जाती है, जिसमें ठेकेदारों का चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः कई ठेकेदार भाग लेते हैं और पात्र ठहराए जाते हैं। तत्पश्चात सिस्टम-जनित लॉटरी के माध्यम से एक ठेकेदार का चयन किया जाता है, जिस पर किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। यह पूरी प्रक्रिया स्वतः संचालित प्रणाली पर आधारित है, जिसमें मानवीय नियंत्रण का अभी
लॉटरी द्वारा चयनित ठेकेदार ही अस्पताल में नर्सों की आपूर्ति करता है। इस व्यवस्था में ठेकेदार यह निर्णय लेते हैं कि किस कर्मी को नियुक्त करना है, जिसमें अस्पताल प्रशासन का कोई अधिकार नहीं होता। पूर्व में कार्यरत कर्मियों को पुनः नियुक्त करने का कोई अधिकार अस्पताल के पास नहीं है, वे केवल विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर सकते हैं। यह संविदा आधारित नियुक्ति अगले वर्ष के 30 जून तक ही वैध होती है, और इसमें स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं है।
कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल उन्हीं को प्राप्त होती है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं। ठेकेदार के अधीन कार्यरत संविदा कर्मियों के स्थायीकरण की संभावना नहीं होती, क्योंकि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी प्रकृति की है।
इस व्यवस्था ने अस्पताल प्रशासन की नियुक्ति प्रक्रिया को सीमित कर दिया है, जिससे चयन प्रक्रिया में अस्पताल की भूमिका अत्यंत सीमित रह गई है।
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