आसनसोल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाने के उद्देश्य से, नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में एक विशिष्ट समारोह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अंतर्गत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और ऑल इंडिया ट्रेडर्स महासंघ (कैट) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और व्यापारिक समुदाय को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदान कराना है।
यह साझेदारी देशभर में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लखपति दीदी और डिजी सखी योजना सहित कई योजनाओं को सुगम बनाने के लिए कार्य करेगी। सीएससी ई-गवर्नेंस और कैट के संयुक्त प्रयासों से इन योजनाओं को ग्रामीण और शहरी व्यापारिक वर्ग तक पहुँचाया जाएगा।
सीएससी, जो डिजिटल इंडिया मिशन की मुख्य आधारशिला है, वर्तमान में पूरे देश में लगभग 6 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) संचालित करता है। ये केंद्र डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से सरकारी योजनाओं को सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, कैट देशभर में 48,000 से अधिक व्यापारी संघों और फेडरेशनों के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चाँदनी चौक से सांसद श्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस अवसर पर कहा, “यह समझौता छोटे व्यापारियों के उत्थान और उनके वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। छोटे व्यापारी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन वे अक्सर जागरूकता की कमी के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। यह साझेदारी सुनिश्चित करेगी कि पेंशन, उद्यमशीलता समर्थन, और अन्य योजनाएँ व्यापारिक समुदाय के हर सदस्य तक पहुँचें।”
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी. भरतिया ने कहा कि सीएससी का डिजिटल नेटवर्क और कैट के व्यापारिक समुदाय का व्यापक आधार, एक साथ मिलकर, लाखों व्यापारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेगा। यह पहल केवल व्यापारिक कल्याण तक सीमित न रहकर सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देगी।
सीएससी ई-गवर्नेंस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री संजय राकेश ने इस साझेदारी को सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा, “सीएससी के वीएलई नेटवर्क ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सामुदायिक सेवा प्रदान कर समाज को सशक्त बनाया है। यह समझौता सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के हमारे मिशन को और मजबूती प्रदान करेगा।”
समारोह में सीएससी और कैट के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। यह समझौता सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और व्यापारिक समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।
Users Today : 2
Users Yesterday : 64